८२ वर्ष अगाडिको प्रतिबेदनले देखाएको कृषि क्षेत्रको समस्या समाधानको बाटो

सरकारको नीति र कार्यक्रम आयो, अब जेठ १५ गते बजेट आउनेछ । त्यसपछि प्रदेश र पालिकाहरुका बजेट र कार्यक्रम आउनेछन् ।
हरेक वर्ष आउने यस्ता कार्यक्रमहरु सुन्दा पढ्दा आहा भन्ने लाग्छ । यही वर्ष नै देशले चमत्कार देख्छ, विकासले कोल्टे फेर्छ भन्ने लाग्छ । तर, परिणाम के हुन्छ ? त्यो हामी सबैले देखे, भोगेकै छौं । त्यो भन्दा पनि मुख्य कुरा देशको अवस्थाले बताउंछ ।
यदी सरकारी प्रतिवद्धताहरु, योजना र कार्यक्रमहरु लागू हुने भए देश अहिले अमेरिका र चीनलाई समेत उछिन्ने थियो । तर, हरेक वर्ष योजना बनाउने, घोषणा गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन नगरि त्यत्तिकै अलपत्र छोड्ने प्रवृत्तिले देश झन झन बेहाल हुँदैछ ।
जस्तोकि आजभन्दा ८२ वर्ष अगाडि तयार गरिएको एउटा प्रतिवेदनमा दिइएको सुझावलाई हेर्ने हो भने त्यो कुरा स्पष्ट हुन्छ । ति सुझावहरु अहिले लागू गरिने हो भने नेपालको कृषि क्षेत्रको मात्रै होइन, देशको समग्र अवस्थामै निकै ठूलो परिवर्तन आउनेछ ।
विसं २००० वैशाखमा जनरल विजयशमसेरको नेतृत्वमा औद्योगिक व्यापारिक अड्डाको स्थापना गरियो । स्थापना भए लगत्तै सो अड्डाले नेपालमै पहिलो पटक स्कुल कलेजका विद्यार्थीलाई प्रश्नावलीसहित गाउँ गाउँ गएर सर्भे गर्न खटायो । केही महिनाको अध्ययनपछि सरकारलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा मुख्य आठ वटा सुझाव दिइएको थियो र ती सबै कृषि उद्यमसंग सम्वन्धित थिएः
१. टाट पल्टेको असामी उपर साहुको दावी स्वतः छुट्नु पर्छ ।
२. १० वर्षसम्म लगातार व्याज तिरेको असामीले पछि व्याज तिर्न सकेन भने त्यो नतिरेको व्याज सावांमा जोड्न नपाइने ।
३. विना डीकको ऋणमा छोरा नाती जवाफदेही हुनु नपर्ने ।
४. साहुले सूदको अलवा अरु कुनै खेताला इत्यादी सहुलियत असामीबाट लिन नपाउने ।
५. कुनै हालतमा पनि दश प्रतिशतभन्दा बढी सूद साहुले असामीसंग लिन नपाउने । लिएको ठहरेमा साँवा भुस हुने ।
६ साहुले भोग वन्दकीमा लिएको जमीन असामीले चाहेको वखत निखन्न पाउने ।
७. जमिन्दार, मुखियाले आफ्नो ठाँउको लगत तयार राख्न पर्ने ।
८. जिल्लै पिच्छे तुरुन्त भूवन्धक (लायण्ड भोर्गेज) वैंक र तयारी माल विक्री वितरण गर्न सहयोगी संस्था (कोओपरेटिभ) खोल्ने ताकी कृषिको उत्पादन र जनताको क्रय शक्ति बढ्न सकोस् ।
सो सुझावअनुसार विसं २००० भदौमा बनेपामा गोविन्दप्रसाद गोर्खालीको नेतृत्वमा ल्यायण्ड एण्ड भोर्गेज वैंकको स्थापना गरियो । समस्यामा परेका किसानले उक्त कम्पनीबाट सापटी लिएर सावाँ रकम बुझाएर साहुकहां राखेको आफ्नो जग्गा फिर्ता लिए । सरकारले चर्काे व्याज लिन रोक लगायो । चर्काे व्याजको पीडामा रहेका किसानहरुले समस्याबाट तुरुन्ता तुरुन्तै मुक्ति पाए ।