अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले फेब्रुअरी ४ मा जारी गरेको एउटा नयाँ कार्यकारी आदेशले भारतको लागि तनाव थपिएको छ । त्यसको अप्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा पनि पर्ने भएको छ ।
ट्रम्पले आफ्ना विदेशमन्त्रीलाई इरानको शाहीद वेहस्ती बन्दरगाहमा लगाइएको प्रतिबन्धको बारेमा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार विदेशमन्त्री मार्को रुबियालाई दिएको घोषणा गरेका छन् । त्यसको अर्थ प्रतिवन्ध पुरै हटाउने, परिमार्जन गर्ने वा झन कडाई गर्ने अधिकार ले पाएका छन् ।
विकल्पहरु धेरै भए पनि लगभग शतप्रतिशत सम्भावना प्रतिवन्ध झन बढाइने नै छ ।
शाहीद वेहस्ती बन्दरगाह एउटा परियोजना हो जसमा भारतले २ चरणमा गरि ३७ करोड डलर (करिब ३० अर्व भारु) खर्च गर्दैछ । त्यसमध्ये अहिलेसम्म कति खर्च गरियो भन्ने सार्वजनिक भएको छैन । तर, भारतले मध्यपूर्वमा गरेको सबैभन्दा ठूलो लगानी नै यही बन्दरगाहामा हो । पहिलो पटक सन् २०१६ मा गरिएको सम्झौतालाई पछिल्लो पटक भारत र इरानले १३ मे २०२४ मा नविकरण गरिएको थियो । त्यो अनुसार भारतले १० वर्ष अर्थात् सन् २०३४ सम्म निर्वाधरुपमा उक्त बन्दरगाह उपयोग गर्न पाउनेछ ।
भारतले मध्यपूर्वमा मात्रै होइन, त्यसमार्फत युरोप र अमेरिकाबाट समान आयात निर्यात गर्दा मुख्य ट्रान्जिट प्वाइण्टको रुपमा यो बन्दरगाहालाई उपयोग गरिरहेको छ । अमेरिकाले त्यो नाकावन्दी भएर हुने कारोबारमाथि नियन्त्रण गर्ने वित्तिकै सबैभन्दा ठूलो असर उसैलाई पर्नेछ । उस्को वैदेशिक व्यापारमा एक किसिमको उथल पुथल नै आउनेछ ।
ट्रम्प प्रशासनले जारी गरेको कार्यकारी आदेशमा इरान आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै संयुक्त राज्य अमेरिका र यसका सहयोगीहरूसँग शत्रुतापूर्ण व्यवहार गरिरहेको उल्लेख छ । साथै आदेशमा इरानले विश्वभर आतङ्कवादलाई सहयोग र प्रोत्साहन गरिरहेको उल्लेख गर्दै उस्को आणविक क्षमतामा नियन्त्रण गरिनु पर्ने बताइएको छ ।
त्यहीकारण पनि ट्रम्पले सबै निर्णय गर्ने अधिकार विदेशमन्त्री मार्को रुबियालाई दिएको भन्दै दिएको आदेशपछि अमेरिका उक्त बन्दरगाहलाई सकेसम्म सिल नै गर्ने गरि अगाडि बढ्न सक्ने अनुमान राजनीतिक विश्लेषकहरुले गरिरहेका छन् ।
इरानसंग उक्त बन्दरगाह संचालनको लागि सम्झौता गर्दा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयलाई पनि जानकारी दिइएको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका तत्कालिन उप प्रवक्ता बेदान्त पटेलले दावि गरेका छन् ।
पटेलले आफूहरुलाई जानकारी दिइए पनि त्यसबारेमा कुनै प्रतिकृया नदिएको बरु इरानसँग व्यापार सम्झौता गर्दा भविश्यमा आइपर्न सक्ने सम्भावित प्रतिबन्धहरुको खतरालाई मुल्इांकन गर्न सुझाव दिइएको बताएका छन् ।
भारतीय अर्थमन्त्रालयको आर्थिक सर्वेक्षण २०२४–२५ का अनुसार शाहिद बेहेस्ती बन्दरगाहले मुम्बईलाई नजिक मात्र बनाएको छैन, पानीजहाज यातायातमा ४३ प्रतिशत र कन्टेनर यातायातमा ३४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
भारतीय राजनीतिक विश्लेषक प्रध्यापक इस्लामिया रेशमी काजीको भनाइमा इरानको उक्त बन्दरगाहमा अमेरिकाले थप प्रतिवन्ध लगायो भने भारतले निकै ठूलो नोक्सानी बेहोर्नेछ । जस्ले गर्दा भारतको वैदेशिक व्यापार नै जोखिममा पर्न सक्छ ।
इन्डियन काउन्सिल अफ वल्र्ड अफेयर्सका वरिष्ठ फेलो डा फजलुर रहमान उक्त बन्दरगाहको बारेमा ट्रम्पले गर्ने निर्णय भारतको लागि हजारौं भोल्टको करेण्टले दिने झड्का जस्तै भएको बताउंछन् ।
‘हामीले बुझ्नु पर्छ कि अमेरिकाको लक्ष्य भारत होइन तर इरान हो । तर इरानमाथि कडाई गर्दा भारत शिकार हुदैंछ र यो निकै गम्भिर छ’ उनी भन्छन् ।
विश्लेषकहरु भारतीय बन्दरगाह मार्फत नेपालले गर्ने व्यापारमा पनि त्यसले असर गर्ने बताउंछन् । किनकी नेपालले प्रत्यक्षरुपमा उक्त बन्दरगाह उपयोग नगरे पनि भारतमार्फत हुने कारोबारको कारण भारतलाई असर गर्दा नेपालको वैदेशिक व्यापार पनि स्वतः प्रभावित हुन सक्छ ।
चीन र पाकिस्तानको लागि खुसीको क्षण
उक्त बन्दरगाहमा अमेरिकी नीतिको कारण भारत निकै चर्काे तनावमा भैरहेको बेला भारतको चीर प्रतिद्धन्दी चीन र शत्रु मुलुक मानिने पाकिस्तानको लागि भने खुसीको क्षण बनिरहेको छ ।
किनकी पाकिस्तान र चीनले इरानी सीमा नजिकै पाकिस्तानमा ग्वादर बन्दरगाह विकास गरिरहेका छन् । उक्त बन्दरगाहालाई उनीहरुले मध्यपूर्व लगायत युरोप अमेरिकासमेत व्यापार विस्तारको लागि प्रयोग गर्दैछन् ।
