कृषि मन्त्रीले भाग खोज्न थालेपछि सचिवसंग असमझदारी

पहिलोपटक मन्त्री बनेका कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारी बर्तमान मन्त्री परिषद्का सम्भवतः सबैभन्दा सोझा मन्त्री हुनुहुन्छ । मन्तीपरिषद्मा मात्र होइन, उहाँको आफ्नो पार्टी नेपाली कांग्रेसभित्र पनि उहाँ जत्तिको सोझो नेता पाउन गाह्रो पर्छ । शायद त्यहीकारण हुनुपर्छ—मन्त्री बनेको केही महिना वितिसक्दा पनि उहाँ कुनै विवादमा पर्नु भएको छैन ।
हुन त विवादमा पर्न काम गर्नुपर्छ । उहाँले ‘म गर्छु’ भन्दै गोष्ठी सेमिनारमा भाषण गर्नेवाहेक देखिने गरि कुनै काम गर्नु भएको छैन । कामै नगरेपछि विवादमा पर्ने कुरा पनि विवादमा पर्ने कुरा पनि भएन । उहाँको सचिवालयसमेत अहिलेसम्म विगतका कतिपय मन्त्रीका सचिवालय जस्तो गनाएको छैन ।
त्यस्ता सोझा मन्त्रीलाई पनि अब पलाएछ । उहाँले कतिपय काम गर्दा ‘मेरो भाग खोई ?’ भन्न थाल्नु भएछ ।
प्रसंग चिया तथा कफी विकास वोर्डको हो । तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक डा. विष्णु भट्राईको ४ वर्षे कार्यकाल सकिएको केही महिनापछि पदपूर्तीको लागि खुला आव्हान भयो । कृषि सचिव डा. गोविन्द शर्माको नेतृत्वमा पूर्वसचिव गणेश केसी र मन्त्रालयकै प्रशासनका सहसचिव (भरखरै मधेश प्रदेशमा सरुवा) मदन भुजेल सहितको छनौट समिति बन्यो । ज्वाला साह कृषि मन्त्री हुँदा शुरु गरिएको नियुक्ति प्रकृया सरकार परिवर्तन भएर अधिकारी मन्त्री भए पछि अगाडि बढ्यो । नवराज सापकोटा, मनोज वस्नेत, राजेन्द्र श्रेष्ठ, रामचन्द्र ढकाल, डा. विष्णु भट्राई, गौरव लुईटेल र फाइन्द्र पाण्डेले आवेदन दिनुभयो ।
विजनेश प्लान प्रस्तुती सहितका प्रक्रियाहरु पुरा गरेपछि पुस ११ गते सिफारिस समितिले भट्राई, लुईटेल र पाण्डेको नाम सिफारिस गर्यो । एउटा नियुक्तिमा ३ जनाको नाम सिफारिस गर्ने प्रचलन अनुसार सिफारिस समितिले उहाँहरुको नाम सिफारिस गरेको थियो ।
सिफारिसमा परेकामध्येहरु भट्राई र लुईंटेल एमाले पृष्ठभूमीका र पाण्डे कांग्रेस पृष्ठभूमीका भए पनि उनीहरु तिनै जना कार्यकर्तास्तरका व्यक्तिहरु होइन । ‘पार्टीलाई समर्थन गरेको, नियुक्ति लिएको’ भन्ने जस्ता तहका हुन् । त्यसमाथि स्याङजाली कांग्रेस नेता शंकर पाण्डेसंग टाढाको सम्वन्ध रहेका पाण्डे त ‘मलाई पार्टी मतलव छैन’ भन्ने गर्नुहुन्छ । विभिन्न संस्थामा काम गरेका पाण्डे विशेषतः कफी क्षेत्रको बारेमा जानकार मानिनुहुन्छ । पछिल्लो समय एउटा विदेशी प्रोजेक्टमा काम गरिरहनु भएका फाइन्द्रले उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तरगतको कृषि उद्यम केन्द्रमा पनि काम गरिसक्नु भएको छ ।
झापाका गौरव लुईंटेल ‘जन्मजात एमाले’ पृष्ठभूमीको हुनुुहुन्छ । साहित्यीक परिवारका उहाँ वोर्डकै अधिकृत पनि हुनुहुन्छ ।
एमाले पृष्ठभूमीका डा. भट्राई हिकाष्टमा प्रध्यापन गर्नहुन्छ । घनश्याम भुषाल कृषिमन्त्री हुँदा वोर्डमा नियुक्त भएका उहाँ ४ वर्षे कार्यकाल पुरा गरि केही महिना अगाडि बोर्डबाट बाहिरिनु भएको थियो ।
यस पटक बोर्डको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त प्रकृया शुरु हुँदा र अहिले सिफारिस गर्दाको चरणसम्म पैसाको चलखेल भएको देखिदैन । र, अहिलेकै सिफारिस अनुसार नियुक्ति भए सम्भवतः अब हुने सम्भावना पनि छैन । किनकी सिफारिसमा परेका तीनै जनाको कार्यशैली र पृष्ठभूमी पैसा खुवाएर नियुक्ति लिने स्वभाव र पारिवारिक अवस्था देखिदैन । त्यसमाथि स्वंय मन्त्री अधिकारी र सिफारिस समितिका संयोजक सचिव शर्मा पनि आजको दिनसम्म आर्थिक लेनदेनमा चासो नराख्ने भनेरै चिनिनुहुन्छ ।
त्यसो हो भने सचिव शर्माले पुस ११ गते नियुक्तिको लागि गरेको सिफारिसलाई मन्त्री अधिकारीले किन मन्त्री परिषद्मा नलगेर ‘डम्पिङ’ गरिरहनु भएको छ ? त्यसको कारण हो—मन्त्री अधिकारीले भाग खोज्नु ।
बोर्डमा कार्यकारी निर्देशक नहुँदा दैनिक कामहरु समेत प्रभावित हुन थालेको छ । तर, मन्त्री अधिकारी भने सिफारिस अनुसार नियुक्तिको लागि मन्त्री परिषद्मा प्रस्ताव लैजान आनाकानी गरिरहनु भएको छ । अधिकारी स्रोतका अनुसार अहिले सिफारिस गरिएका ‘अनुहार’प्रति उहाँ सन्तुष्ट हुनुहुन्न । उहाँले आफू आसपासका संग ‘कंही त मेरो मान्छे चाहियो, खोई मेरो मान्छे ?’ भन्ने गर्नु भएको छ ।
अहिलेसम्मको पृष्ठभूमी हेर्दा पक्कै पनि उहाँले मेरो मान्छे चाहियो भन्नुको अर्थ पैसा दिने मान्छे चाहियो भन्नु भएको होइन । बरु ‘मेरो पार्टीका कार्यकर्ता चाहियो ?’ भन्नु भएको हो ।
पार्टीका खाँट्टी कार्यकर्ता खोजिरहेका मन्त्री अधिकारी अहिले सिफारिस गरेका तीन जनामध्ये २ जना एमाले पृष्ठभूमीका र एक जना कांग्रेस पृष्ठभूमी भए पनि कार्यकर्ता नभई ‘भर नभएका व्यक्ति’ भएकोले सकेसम्म नियुक्ति रोक्ने पक्षमा हुनुहुन्छ । उहाँ नियुक्ति प्रकृया रद्धको लागि उपायहरुको खोजीमा रहेको अधिकारी निकट स्रोत बताउंछ ।
आफूले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न मन्त्री अधिकारीले आनाकानी गरिरहेपछि सचिव शर्मा मन्त्रीसंग असन्तुष्ट भएको र सिफारिसमा कार्यकर्ता नपरेको भन्दै मन्त्री अधिकारी सचिव शर्मासंग असन्तुष्ट बनिरहेको अवस्था छ । ‘हेर्दा साना घटना होला तर मन्त्री र सचिवको विच नै अविश्वाँसको वातावरण बन्नु र एक अर्का प्रति शंका उत्पन्न हुनुले परिणाम सुखद दिंदैन’ मन्त्रालय स्रोले कृषिभेटसंग भन्यो ।
कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिमा भैरहेको ढिलाई र चलखेलले कतै चिया तथा कफी विकास वोर्ड पनि अब धितोपत्र बोर्ड—भाग २ जस्तो बन्ने त होइन ? भन्ने आशंका उत्पन्न गरेको छ । योजना आयोगका तत्कालिन उपाध्यक्ष मिनबहादुर श्रेष्ठ नेतृत्वको छनौट समितिले गरेको सिफारिसमा आफ्ना मान्छे नपरेको भन्दै तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महत र वर्षमान पुनले नियुक्ति प्रकृया बल्झाए एक वर्षभन्दा लामोसमय वोर्ड नेतृत्वविहिन भएको थियो । कार्यकारी अध्यक्ष नभएकोले वोर्डले कतिपय नीतिगत निर्णयहरु गर्न नसकेर पङगु बनेको थियो । अहिले मन्त्री अधिकारीको कारण चिया तथा कफी विकास वोर्ड पनि त्यस्तै बनिरहेको छ ।
प्रश्न उठ्छ—मन्त्री अधिकारीले अहिलेको नियुक्ति प्रकृया रद्ध गरेर अर्काे प्रकृयामार्फत कार्यकर्ता नियुक्त गर्नुहोला ? त्यो अवस्थामा सृजना हुने कानुनी जटिलतालाई कसरी ‘फेस’ गर्नुहोला ? वा ‘भाग त चाहियो नी’ भन्दै अड्डी लिएर कहिलेसम्म नियुक्ति प्रकृया रोक्न सक्नुहोला ?
मन्त्री निकटका एक जना कृषिकर्मका अनुसार मन्त्रीले वोर्डको कार्यकारी निर्देशकलाई अन्यत्रको नियुक्तिको लागि ‘वार्गेनिंग प्वाइण्ट’ भएको बताउंछन् । उहाँका अनुसार नार्क लगायतका निकायहरुमा हुने नियुक्तिमा आफूले भनेकै मान्छे हुनुपर्ने, त्यसमा सचिवहरुले केही प्रश्न गर्न नपाउने सुनिश्चितता भएपछि बल्ल वोर्डको कार्यकारी निर्देशक प्रकृया अगाडी बढाउने बताउनहुन्छ । कृषि सचिव शर्मा र पशुंपक्षी सचिव डा. राजेन्द्र मिश्र दुवै जनाले त्यसमा सहमती नजनाएकोले समस्या भएको उहाँको भनाइ छ ।