तपाई नेपाली नागरिक हो भने तपाईलाई थाहा छ तपाईले कति थरी कर तिरिरहनु भएको छ ? थाहा छैन भने थाहा पाइराखौं, तपाईले ३८ प्रकारले कर तिरिरहनु भएको छ । नपत्याए यो विवरण हेरौं
स्थानीय तह अर्थात् गाउँ, नगर, उपमहानगर र महानगरपालिकाले उठाइरहेका ९ प्रकारका करहरु
१. व्यवसाय कर
२. सम्पत्ती कर
३. घर बहाल कर
४. सवारी साधन कर
५. कवाडी कर
६. घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क
७. विज्ञापन कर
८. मनोरंजन कर
९.सेवा शुल्क, दस्तुर तथा जरिवाना
त्यस्तै प्रदेश सरकारहरुलो उठाइरहेका ७ प्रकारका करहरु
१०. कृषि आय कर
११. पर्यटन शुल्क
१२. घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क
१३. विज्ञापन कर
१४. मनोरंजन कर
१५.सवारी साधन कर
१६.सेवा शुल्क, दस्तुर तथा जरिवाना
संघिय सरकारले उठाइरहेका २२ प्रकारका करहरु
१७. मूल्य अभिवृद्धि कर
१८. आय कर (व्यक्तिगत)
१९. आयकर (कर्पोरेट)
२०. अन्तःशुल्क
२१. भन्सार महसुल
२२. भन्सार सेवा दस्तुर
२३. वैदेशिक रोजगार सेवा शुल्क
२४. वैदेशिक पर्यटन शुल्क
२५. स्वास्थ्य जोखिम कर
२६.शिक्षा सेवा शुल्क
२७. पूर्वाधार विकास कर
२८. सडक निर्माण दस्तुर
२९. सडक निर्माण तथा सुधार दस्तुर
३०.कृषि सुधार शुल्क
३१.प्रदुषण नियन्त्रण शुल्क
३२. विद्युतिय सेवा कर
३३.टेलिफोन स्वामित्व महसुल
३४. दूर संचार सेवा दस्तुर
३५. विलासिता शुल्क
३६. हरित कर
३७. चलचित्र विकास शुल्क
३८.क्यासिनो रोयल्टी
(स्रोतः अर्थमन्त्रालय)
कुनै नागरिकले आफ्नो देशको सरकारलाई यति धेरै कर अरु कुनै देशका नागरिकले बुझाउंछन् होला ? यसबारेमा संभवतः कसैले खोजिनीति गरेको छैन । मुख्य कुरा सरकारले कर कति प्रकारले कति उठाउंछ भन्ने होइन, नागरिकलाई कति सुविधा दिन्छ भन्ने हो । यदि राज्यले पर्याप्त सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने हो भने नागरिकलाई कर तिर्ने चिन्ता हुँदैन, उनीहरु जति पनि तिर्न तयार हुन्छन् । तर, राज्यले सेवा सुविधा दिनको लागि जहिले पनि कन्ज्युस्याईं गर्ने वा दिंदै नदिने तर कर भने जसरी पनि लिने प्रवृत्तिले गर्दा नागरिकहरुमा चर्को असन्तुष्टि उत्पन्न हुन्छ । अहिले नेपालमा त्यही भैरहेको छ ।
सबैभन्दा अनौठो त के छ भने प्रदेश सरकार र स्थानीय पालिकाहरूले एउटै शिर्षकमा पनि आ आफ्नै पाराले कर र दस्तुर उठाइरहेका छन् । जस्तो कि त्यसमा विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर, सवारीसाधन कर र सम्पत्ति कर नागरिकबाट स्थानीय तहले पनि उठाइरहेका छन् भने प्रदेश सरकारहरुले पनि उठाइरहेका छन् । तर सर्वसाधारणले सोझै अनुभूति गर्ने आय कर र भ्याट हो । बाँकी अरू धेरै करहरू व्यापारीहरूले तिर्ने र सर्वसाधारणलाई अप्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने भएकोले धेरैले त के मा कति कर तिरें भन्ने पनि थाहा पाउंदैनन् ।
एउटै विषयमा स्थानीय निकाय र प्रदेश सरकार गरि राज्यका अलग अलग निकायले नागरिकबाट कर असुल गर्नु अपराध होइन ? यसबारेमा अनौपचारिक कुराकानीमा सहमत हुने कर प्रशासनका हाकिमहरु मात्र होइन, विज्ञहरु पनि औपचारिक रुपमा भने बोल्न चांहदैनन् ।
अर्थमन्त्रालयले कर प्रणालीमा रहेका कमजोरी र जटिलता सुधार गर्ने सम्वन्धि उच्च स्तरीय समितिले दिएको प्रतिवेदन केही दिन अघि सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनमा करका दर तथा तहहरू सरलीकृत गर्ने, छुटहरूको अन्त्य गर्ने अनि करको नीतिगत अस्थिरता हटाउने सुझाव दिइएको छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार ‘हाल विभिन्न नाममा दिइने कुल कर छुट करिब २ खर्ब रुपैयाँ देखिएकाले तत्कालै समयबद्धरूपमा कर छुटको प्रणालीलाई न्यून करका दर र केही वस्तु तथा सेवामा कर खर्च प्रणालीमा लैजाने व्यवस्था गरी करको नीतिगत अन्तर कम गर्न सरकारले उच्च प्राथमिकता राख्नु पर्ने देखिन्छ ।’
“अबको पाँच वर्षभित्रमा सबै प्रकारका कर छुटका प्रबन्ध खारेज गर्नु पर्छ। साथै, प्राकृतिक विपत्ति, महामारी, काबु बाहिरको परिस्थिति सिर्जना भएमा र समष्टिगत आर्थिक सङ्कटहरू देखिएको अवस्थामा मात्र सरकारले कानुन बनाएर कर छुट दिन सक्ने गरी व्यवस्था गर्ने,” प्रतिवेदनले भनेको छ।
प्रतिवेदनमा आय करको हकमा अधिकतम ३०% राखेर त्यसमा सरचार्ज थपिने गरी अनि कर्पोरेट करको हकमा अहिलेको २५% लाई वर्षैपिच्छे घटाउँदै २०% मा झार्न सुझाव दिइएको छ ।
प्रतिवेदनले यी सुझावहरू कार्यान्वयन गर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०८०/८१मा करिब ११ खर्ब रुपैयाँको कुल राजस्व पाँचौँ वर्ष २०८४/८५मा १८ खर्ब ६४ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।
