विसं २०५१ देखि पाल्पाको रामपुर नगरपालिका वडा नं १० गेझामा फलफूल खेती गरिरहेको छु । मेरो करिब ४० रोपनीको फार्ममा आँप, लिची, सुन्तला लगायतका फलफूलहरु छन् । विक्रीको लागि खासै समस्या छैन ।
मलाई सरकारी अनुदानप्रति त्यति धेरै चासो छैन । आफ्नो क्षमताले सके अनुसार खेती गर्छु । कामदार पनि आवश्यकता परेको बेला मात्रै राख्छु । प्रायः आफै गर्छु । मेहनत गर्ने हो भने सकिन्छ ।
अनुदानमा चासो थिएन, तर गत वर्ष नगरपालिकाकै कृषि शाखाका कर्मचारीहरु आएर अनुदान लिनुस् भनेपछि एउटा हाते ट्रयाक्टरको लागि अनुदान लिएं । कुन्नी कति प्रतिशत हो अनुदान भन्दै मसंग ४५ हजार लिइयो । अनि मैले हाते ट्रयाक्टर ल्याएं । एक साता पनि चलाएको थिइन । कामै नगर्ने गरि विग्रियो । इन्जिन नै सिज भएछ ।
के भएको हो भनेर बुझ्दा त इन्जिन नै नक्कली रहेछ । चीनबाट समान ल्याउने, यहाँ थोत्रा पार्ट पुर्जा जोडजाड गरेर ४० प्रतिशत, ५० प्रतिशत अनुदान पाउंछौं भन्दै बाँकी पैसा असुल्ने धन्दा नै हुंदो रहेछ । म पनि त्यसैको शिकार भएछु । यो धन्दा रामपुर नगरपालिकामा मात्र नभएर देशभर नै अटुटरुपमा चलिरहेको छ भन्नेमा म निश्चिन्त छु ।
अनुदानको नाममा बांडिने मेसिन, औजारहरुको गुणस्तरमा कुनै आधिकारिकता हुदैंन । यहंी कम्युटर प्रिण्ट गरेर यस्तो गुणस्तरको, यति क्षमताको भनेर टाँसिन्छ । त्यो अनुसार छ कि छैन ? कस्लाई के मतलव ?
त्यो थाहा पाएपछि मैले हात ट्रयाक्टर लैजाउ, मैले तिरेको ४५ हजार फिर्ता देउ भनें । तर, नगरपालिकाको कृषि शाखाका ती हाकिमले मानेनन् । मैले ल त्यसो भए अख्तियारमा मुद्धा हाल्छु भनेपछि उनीहरुले मेरो पैसा फिर्ता दिए र त्यो काम नलाग्ने हाते ट्र«याक्टर फिर्ता लगे ।
पैसा फिर्ता आएपछि मैले मुद्धा हालिन । त्यसको लागि फुर्सद पनि थिएन । अहिले त ति हाकिम सरुवा भएर अन्यत्र गैसके । मलाई विश्वांस छ, अन्यत्र गएर पनि तिनको धन्दा त्यही हो । सरुवा भएर गैसकेकोले नाम नै भनेर के गर्नु ?
सबैले खाएकै छन्, लुटेकै छन् । तिनले पनि गरुन । मेरो बुझाईमा पालिकाका कृषि शाखाका पदाधिकारीहरुको काम नै कमिसन एजेण्टको हो, उनीहरुलाई किसानको समस्या, कृषिको समस्याप्रति कुनै मतलव नै छैन । एउटा पालिकाको समस्या भए पो कसैले रोकेर रोकिन्छ । केन्द्रदेखि नै योजनावद्ध रुपमा अनुदानको हिसाब यसरी मिलाउने, यसरी यति फलनालाई भनेर प्रतिशतको भागवण्डा हुने भएपछि त्यसरी दिइने अनुदानबाट किसानले के पाउन ? अनुदानको नाममा जे जति फाइदा लिने हुन्, त्यो सबै सरकारी कर्मचारी र व्यापारीले लिने न हुन् ।
नगरपालिकाको कृषि शाखाले अनुदान भन्दै कमिसन लिएर नक्कली ट्रयाक्टर भिडाएपछि..
