राष्ट्रिय वन सरकारी जग्गा बनाएर संस्थालाई दिने षडयन्त्र असफल

नेपाल सरकार अन्तर्गत रहेको कास्की जिल्लाको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ स्थित राष्ट्रिय वनक्षेत्रको १२५ रोपनी (६.३६ हेक्टर) जग्गालाई सरकारी जग्गामा रूपान्तरण गरी भाडामा दिने षडयन्त्र असफल भएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको दवावमा मालपोत कार्यालय कास्कीले २०८१ बैशाख १७ गते वन क्षेत्रलाई सरकारी जग्गाकोरुपमा दर्ता गरी हनुमान धामलाई भाडामा दिने निर्णय गरेको थियो ।
गैर कानूनीरुपमा दिएको सो निर्णयलाई खारेज गर्दै नेपाल सरकारले पुनः राष्ट्रिय वनक्षेत्रको रूपमा कायम गर्ने निर्णय गरेको हो ।
संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वन ऐन, २०७६ को दफा ७ विपरीत उक्त निर्णय भएको ठहर गर्दै त्यसलाई बदर गरी राष्ट्रिय वनक्षेत्र नै कायम राख्न निर्देशन दिएको छ । त्यसको आधारमा डिभिजन वन कार्यालय कास्कीले निर्णय कार्यान्वयन गराएको हो ।
साथै नापी कार्यालय, कास्कीले प्रस्तावित ट्रेस नक्सासमेत बदर गर्दै राष्ट्रिय वनक्षेत्र कायम गरेको छ । वन ऐन, २०७६ अनुसार कुनै पनि राष्ट्रिय वनक्षेत्रलाई अन्य प्रयोजनका लागि रुपान्तरण गर्न नपाइने कानूनी व्यवस्था छ ।
वन मन्त्रालयको यो पछिल्लो निर्णयले नेपालमा वन तथा वातावरण संरक्षण सम्बन्धी कानूनी प्रक्रिया पालना नगरी गरिएको निर्णय उल्टाउन सकिन्छ भन्ने सन्देश दिएको छ । ‘कानूनी प्रक्रियाको उल्लंघन गर्दै राष्ट्रिय वनक्षेत्रलाई सरकारी जग्गामा रुपान्तरण गर्ने प्रयास रोकिएको छ,’ वन कार्यालय कास्कीका सुचना अधिकारी हरिप्रसाद गौतमद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।