किसानको अवस्था र कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण

करिब ीस वर्ष अघिसम्म हाम्रा नागरिकहरू रोजगारीका लागि शहर वा विदेश जाने चलन अत्यन्त न्यून थियो । त्यतिबेलासम्म हाम्रो खाद्य सुरक्षाको अवस्था राम्रो थियो, खाद्यवस्तुहरूको आयात अत्यन्त न्यून थियो, बरु कतिपय खाद्यवस्तुहरू निर्यात गरिन्थ्यो ।
त्यतिबेला सञ्चार, शिक्षा, चेतना आदिको कमीका कारण र राष्ट्रिय नीतिका कारण विश्व नै एउटा गाउँका रूपमा नेपाल जोडिई सकेको थिएन । जसले गर्दा जनअपेक्षा, चाहना तथा महत्वाकाँक्षा माथि उठेको थिएन । त्यसो हुनाले आफ्नो खेती कमाईबाट जीवन निर्वाह गर्न खासै समस्या नपर्ने किसानहरू आफ्नो कृषि पेशामा सन्तुष्ट थिए र धेरैजसो किसानका छोराछोरीहरू किसान नै बन्दथे । उनीहरू गोबर, माटोमा खेल्न अनि झरीबादलमा भिज्न गाह्रो मान्दैन्थे, त्यसो हुनाले पशुबस्तु तथा बालीनालीको उत्पादन राम्रो वा सन्तोषजनक थियो । जस्का कारण देशमा खाद्यवस्तुको आपूर्ति अवस्था राम्रो रहेको र आयात खासै गर्नु पर्ने अवस्था थिएन ।
तर दुई ढाई दशकयता अवस्था पुरै बदलियो, जहाँ तीब्र गतिमा भूमण्डलिकरण र विश्व नै एउटा गाउँ बनेको अवस्था आइपुग्यो । नेपाल पनि त्यसैमा जोडिनु स्वभाविकै थियो । विश्वका धेरै मुलुकहरूले अँगालेका खुला अर्थनीति अनि सञ्चार, शिक्षा, प्रविधिरसीप आदिमा आएको तीब्र विकासका कारण विश्वका धेरै देशहरू हाम्रा नागरिकहरूका लागि पनि गन्तब्य बन्न थाल्यो । त्यसैगरी, जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि उत्पादनमा ठूलो संकट आइपरेको छ । कहिले लामो सुक्खा खडेरी त कहिले मौसम वा वेमौसमको घनावृष्टि, अतिवृष्टि अनि बाढीपैरो, डुवान, रोगकीरा, परजीवी आदिको बढ्दो प्रकोप, तापक्रमका अपरझट र अस्वभाविक उतारचढाव आदि प्राकृतिक प्रकोपका कारण कृषि उत्पादन बढी संकटग्रस्त बन्दै गएको छ । अर्कोतर्फ, कत्ति पनि रूपान्तरण हुन नसकि पुरानै ढर्रामा बनाइएको र चलाइएको नेपालको अर्थनीति अनि त्यसै अनुसारका कृषि विकास, कृषि शिक्षा र अनुसन्धानका नीति, रणनीति, योजना तथा कार्यक्रमहरूले समग्रमा कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउन र तुलनात्मक लाभका बालीरवस्तुहरूको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गरी निर्यात प्रवर्द्धनबाट राम्रो आम्दानी हाँसिल गर्न सकेन । किसानको उत्पादनले उचित मूल्य अर्थात न्यूनतम् मूल्य समेत पाउन नसक्ने अवस्था कायम रह्यो भने व्यापारीको हातमा पुग्नासाथ तिनै कृषिवस्तुहरूको मूल्य तीन गुना या चौगुना वृद्धि गर्न पाइने अवस्था कायम भयो । यी आदि कारणले गर्दा कृषि पेशा आकर्षक एवं मर्यादित हुन पटक्कै सकेन । अनि गोबर र धुलो हिलो माटोमा जति लडिबुडी खेल्दा पनि परिवारको हातमुख जोर्न धौ धौ पर्ने अवस्था कायम रहेपछि जति ठूलो चुनौति र भवितव्य खेप्न पर्ने भए पनि हाम्रा युवाहरू मुग्लान भासिन बाध्य भए । फलस्वरूप प्रतिवर्ष हाम्रा खेतबारी बाँझो रहने कुरा बढ्दो छ, खाद्यवस्तु आयात आकाशिदो छ र वैदेशिक रोजगारीमा गएका हाम्रा नागरिकहरू मध्ये हजारौंको अवस्था कन्तविजोग बन्ने गरेको छ ।
यसरी एकातर्फ वैदेशिक अध्ययन र रोजगारी प्रतिको आकर्षण बढ्दो छ भने अर्कोतर्फ हाम्रा युवा नागरिकहरूलाई कृषिकर्ममा आकर्षण गर्न सक्ने गरी देशको समग्र अर्थनीति बनाइदैन । अनि सर्वसाधारण किसानहरूको पक्षपोषण गर्न सक्ने कृषि नीति, रणनीति, योजना, कार्यक्रम तथा आयोजनाहरू बनाइदैनन् । हालसम्म बनेका नीति, रणनीति, योजना, कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूले संस्थागत एवं भौतिक संरचनाहरूको विकासमा केहि टेवा पुर्याएको तर धेरै बढी चाहिँ नेतृत्व वर्ग, कर्मचारी वर्ग, ठेकेदार र व्यापारी वर्गको पक्षपोषण गरेको छ र गोबर तथा हिलोधुलो माटोमा खेल्नु पर्ने कृषक वर्गका लागि खासै सहयोग पुर्याउन सकेको अवस्था छैन । यसलाई पुरै उल्ट्याएर किसानको पक्षपोषण गर्ने गरी राष्ट्रको अर्थनीति अनि कृषि नीति, रणनीति, योजना, कार्यक्रम तथा आयोजना बनाउदै सो को कार्यान्वयनका लागि उपयुक्त संस्थागत एवं भौतिक संरचनाहरू बनाउदै अघि बढ्न जरुरी छ ।
हाम्रो संविधान(२०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन(२०७४ ले कृषि विकास सम्बन्धी कामहरू तीनतहको सरकार बीच बाँडफाँड गरेको छ तर त्यसले किसानको विकासका लागि आवश्यक कामहरू बारे खासै बोलेको छैन र संविधान र ऐनले कृषिका निर्दीष्ट कुराहरु बोल्न सम्भव पनि नहोला । ऐनमा गरिएको केहि व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा पुग्दा अलमलमा परेको देखिन्छ । त्यसैले देशको खाद्य तथा पोषण सुरक्षा र किसानहरूको उन्नति प्रगतिका लागि कम्तिमा निम्न कुराहरू समेटेर कृषि विकासका कार्यक्रमहरू बनाउन र अगाडी बढाउन जरुरी छः
हरेक स्थानीय तह अर्थात स्थानीय सरकारको स्पष्ट अर्थनीति बनाउनु पर्ने र त्यसै अनुसार कृषि नीति, रणनीति, आवधिक योजना, वार्षिक कार्यक्रम तथा आयोजनाहरू बनाउनु पर्ने । सो बनाउन सक्ने दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गर्नु पर्ने र किसानहरूको पूर्ण सहभागितामा मात्र उक्त कृषि नीति, रणनीति, आवधिक योजना, वार्षिक कार्यक्रम तथा आयोजनाहरू बनाउनु पर्ने,
उपरोक्त आवधिक योजना तथा वार्षिक कार्यक्रमका आधारमा हरेक कृषक घरधुरीहरूको उत्पादन योजना अनि समूह सहकारी तथा उद्योग क्षेत्रको उत्पादन योजना र प्रशोधन तथा बजारीकरण योजना बनाई अघि बढ्नु पर्दछ । यस हिसाबले सानोतिनो परिमाण कै किन नहोस् बिक्रीका लागि उत्पादन गर्ने किसानहरूलाई प्रशोधन र बजारीकरणमा संलग्न हुने र मुनाफा वा प्रतिफलमा हिस्सेदारी हुने व्यवस्था गर्नु पर्दछ,
सिँचाइ विनाको खेतीपाती प्राय असफल हुदै गएको अवस्था छ, त्यसैले लेकालीरहिमाली क्षेत्र बाहेकका ठाउँमा खेतीयोग्य जमिन भन्नाले सिँचाइ सुविधा भएको जमिनलाई मात्र बुझ्नु पर्दछ र खेतीपाती तथा पशुपालनका लागि पानी उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हुनै पर्दछ,
गुणस्तरिय उत्पादन सामग्रीहरू ९बीउ विजन, नश्ल, मलखाद, विषादी, रसायन, औषधी, मेसिनरी, औजार उपकरण आदि० उपलब्ध गराउनु पर्ने राज्यको दायित्व हुनु पर्दछ,
आयातित तथा उत्पादित खाद्यवस्तुहरूको गुणस्तर र बजार नियमन गर्ने कार्य राज्यरसरकारको एउटा मुख्य एवं नियमित कार्य हुनु पर्दछ,
दक्ष प्राविधिक एवं प्रयोगशाला सेवा नियमित रूपमा गाउँघरमा ९स्थानीय तहमा० उपलब्ध हुने व्यवस्था,
कृषि विकास र सेवाका कार्यक्रमहरूमा दोहोरो तेहेरोपना होइन, स्थानीयतहलाई सक्षम बनाई त्यहिबाट एकद्वार प्रणालीमा सञ्चालन गर्नु पर्ने व्यवस्था । सबै तहका सरकारी, गैरसरकारी अनि कृषि अनुसन्धान, विकास, कृषि शिक्षा वा सेवाटेवा आदि सबै एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गरिनु पर्दछ,
तुलनात्मक लाभका बाली तथा वस्तुहरूमा प्राथमिकता र तिनको निर्यात प्रवर्द्धन,
योगदानमा आधारित किसान निवृत्तिभरण योजना र सेवा निवृत्त हुदा आफ्नो उद्यम पनि पुस्तान्तरणरहस्तान्तरण गर्ने परिपाटी ।