सरकारले संसदमा टेबुल गरेको ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन’ लाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशको कारण देशको राजनीति नै गन्जागोल भएको छ । राजनीतिक पार्टीहरुबीच तीब्र ध्रुबीकरण भएको छ र सत्तारुढ पार्टीहरु नै सरकारको विरुद्ध आवाज उठाइरहेका छन् । त्यहीकारण सत्तारुढ पार्टीहरुको बैठकले सरकारले संसदमा दर्ता गरेका सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश, २०८१, निजीकरण ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश, २०८१ र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१
लाई निर्णय प्रकृयामा लैजाने निर्णय गरे पनि भूमि सम्वन्धि अध्यादेशलाई भने अगाडी बढाउने निर्णय गरेको छ ।
भूमि सम्वन्धि अध्यादेशलाई संशोधन सहित अगाडी बढाउन कार्यदल गठन गर्ने सहमतीमा दलहरु पुगेका छन् । माघ २ गते राष्ट्रपतिले जारी गरेको उक्त अध्यादेश संसदबाट पास गर्न सरकारसंग अझै २७,२८ दिन बाँकी नै छ । किनकी जारी भएको मितिले २ महिना भित्र संसद वैठकबाट जारी गर्नु पर्ने प्रावधान छ ।
उक्त अध्यादेशप्रति राजनीतिक पार्टी र तिनका नेताहरुको आक्रोस, क्रिया, प्रतिकृया हेर्दा संशोधन नभइ त्यो पास नहुने लगभग निश्चित देखिन्छ ।
प्रश्न उठ्छ—उक्त अध्यादेश किन यति धेरै विवादास्पद बन्यो ? के साँच्चै त्यसमा त्यति धेरै आपत्तीजनक विषयहरु छन्, जस्ले गर्दा एमाले पार्टी पङित र कांग्रेसका केही नेताहरु बाहेक अरुले आपत्ती जनाइरहेका छन् ?
अध्यादेशमा के छ ?
उक्त अध्यादेशले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ मा विक्रम सम्वत् २०७६ मा आठौँ संशोधन गरेर व्यवस्था गरिएको भूमिहीन दलित, भूमिहीन सकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन तथा जग्गा उपलब्ध गराउने विषयमा केही बुँदाहरू थपेको छ ।
अध्यादेशले ‘सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनाराका जग्गा, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोवास गरिएका जग्गा, राष्ट्रिय निकुञ्जको जग्गा, मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गा, हाल रुख बिरुवाले ढाकिएको वनको जग्गा र सडक सीमाभित्रका जग्गा’ भूमिहीनलाई उपलब्ध नगराइने जग्गाका रूपमा उल्लेख गरेको छ ।
तर त्यसपछि अध्यादेशमा रहेको वाक्यांशले स्थानीय तहको किटानी निर्णयसहित लेखी आएमा कतिपय त्यस्ता अरूलाई दिन नपाइने भनिएको जग्गा पनि भूमिहीनलाई वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने देखिन्छ ।
त्यसमा भनिएको छ—तर सुरु नापी हुँदाका बखत क्षेत्रीय किताब वा लागतमा गौचर, हाट, हाटघाट, बजार, उल्लेख भएका जग्गामा दफा ५२ (ग) मा तोकेको समयावधि (सम्वत २०६६ माघ २८ गते) भन्दा अगावैदेखि घर टहरा बनाइ आवाद कमोद गर्दै आएका रहेछन् र ती जग्गाहरू सुरु नापी हुँदाका बखत क्षेत्रीय किताबको विरह महलमा वा लागतमा उल्लेख भएको विरह बमोजिम वा सार्वजनिक उपयोगमा छैनन् भन्ने व्यवहोरा जग्गा रहेको स्थानीय तहको किटानी निर्णयसहित लेखी आएमा त्यस्तो जग्गा ५२ (क), ५२ (ख) र ५२ (ग) बमोजिम उपलब्ध गराउन बाधा पुग्ने छैन ।
भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ५२ को (क) ले भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। दफा ५२ (ख) मा एकपटकका लागि भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने र ५२ (ग) मा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनबारे चर्चा गरिएको छ ।
नेपालमा कति भूमिहीन छन्?
सरकारी तथ्याँक अनुसार हालसम्म लालपुर्जाका लागि करिब ११ लाख निवेदनहरू प्राप्त भएका छन् जसमध्ये १ लाख ६० हजार भूमिहीन दलित रहेका छन् ।
त्यसबाहेक भूमिहीन सुकम्बासी भन्दै लालपुर्जा माग गर्नेको सङ्ख्या लगभग १ लाख १८ हजार र अव्यवस्थित बसोबासीको सङ्ख्या साढे ८ लाख छ ।
मन्त्री अधिकारीको भूमिकाले सृजना गरेको विवाद
निश्चय पनि सरकारले यो अध्यादेशमार्फत केही जग्गाहरु वितरण गर्न खोजेको छ भन्नेमा शंका गर्नु पर्दैन । तर, त्यतिमात्रै यो अध्यादेश विवादमा परेको होइन, त्यसको लागि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पार्टी एमालेकै नेता रहेका भूमि व्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारीको शंकास्पद भूमिका मुख्य कारण हो ।
किनकी अध्यादेश जारी भएकै दिनदेखि उनले तार्किकरुपमा अध्यादेशको औचित्य पुष्टी गर्नुको साटो एकोहोरो जग्गा बाँड्ने है हो भनेर बोलिरहे, अन्तरवार्ता दिइरहे । उनले सुकुम्बासी वस्ती व्यवस्थापनका अन्य विकल्पहरुको विषयमा कुरै गरेनन्, गरेका छैनन्, एकोहोरो जग्गा बाँड्ने हो भनेर प्रचार गरिरहेका छन् । त्यसले विपक्षीहरुलाई मात्र होइन, सत्तारुढ पार्टीहरुलाई पनि झस्काउनु स्वभाविक हो ।
मन्त्रीको काम असहमत पक्षहरुलाई ‘कुरो’ बुझाएर सहमत बनाउनु र अध्यादेश पारित गर्न भूमिका खेल्न हुनु पर्ने थियो । तर, मन्त्री अधिकारीले आफ्नो त्यो भूमिका र दायित्व महसुस गर्नै सकेनन्, उनी आफूलाई ‘दाता’ ठाने । जग्गा बाँडेको जस लिने होडमा लागे । लोकप्रिय हुने नाममा अध्यादेशको असमहत पक्षका कुरै सुन्न चाहेनन्, चाहिरहेका छैनन् । त्यस्ले विपक्षीहरुलाई झन आक्रामक बनाइरहेको छ, र सरकारलाई रक्षात्मक बनाइरहेको जुन स्वभाविक हो ।
त्यसले गर्दा अध्यादेशका कतिपय राम्रा पक्षहरु पनि ओझेलमा परिरहेका छन् ।
यदि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली साँच्चै विधयक पास गराउन इच्छुक हो भने समस्यालाई बल्झाएर सरकारलाई नै अफ्ठारोमा पार्ने मन्त्री अधिकारीलाई तत्काल बर्खास्त गर्नुपर्छ । मन्त्रीको काम आफूले सस्तो लोकप्रियता कमाउने लोभमा सरकार र पार्टीलाई बदनाम गर्ने होइन भन्ने पाठ सिकाउनु जरुरी छ ।
अन्यथा यस्ता घटना घटना पटक पटक दोहोरिइरहनेछन् भन्नेमा शंका गर्नु पर्दैन ।
