परराष्ट्र मन्त्री डा.आरजु राणा भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुुहुन्छ । मन्त्री भएपछि पहिलो पटक औपचारिक विदेश भ्रमणमा जान लागेकी राणाको यो भ्रमण उहाँ स्वंयको लागि मात्र नभएर देशको लागि, त्यसमध्ये पनि कृषि क्षेत्रको लागि नै निकै महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ । तर, त्यसप्रति कृषि क्षेत्रका विज्ञ र अभियन्ताहरुको मौनताले भने केही गम्भिर प्रश्नहरु उठाइरहेको छ ।
मन्त्री राणा प्रतिनिधिसभाको कृषि समितिको सभापतिदेखि नै बांदर नियन्त्रण लगायतका कृषि क्षेत्रका विभिन्न विषयमा बोलिरहनु भएको छ । कृषि क्षेत्रको बारेमा उहाँको बुझाईको स्तर र व्यवहारको तादम्यता माथि सरोकारवालाहरुले निरन्तर प्रश्न उठाइरहे पनि उहाँले कुनै न कुनै रुपमा कृषि क्षेत्रको विषय उठाउनु स्वागतयोग्य विषय हो ।
त्यहीक्रममा गत साता नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय विदेश सचिव विदेश सचिव विक्रम मिस्रीसंगको भेटमा पनि उहाँले कृषि क्षेत्रका केही विषयलाई गम्भिरतापूर्वक उठाउनु भएको छ भने अहिले गर्न लागेको भारत भ्रमणमा त क्वारेण्टाइन लगायतका कतिपय विषयमा सम्झौता नै गर्ने गरि आन्तरिक तयारी शुरु गरिएको छ । यसबारेमा कृषि मन्त्रालय, कृषि क्षेत्रका विज्ञ, कृषिकर्मीहरुले चासो राख्ने नराख्ने ? के परराष्ट्रमन्त्री राणाले नेपाललाई घात गर्ने, कृषि क्षेत्रलाई आघात पुर्याउने कुनै काम गर्नुहुन्न भनेर ढुक्क हुन सकिन्छ ?
अलिकति पनि सकिदैंन । यसै पनि राणा ‘भारतीय लाइन’ कि मानिनुहुन्छ । व्यवहारबाटै पटक पटक त्यो पुष्टि पनि भएको छ ।
नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय विदेश सचिव मिश्रीसंगको भेटमा राणाले उठाएका पाँचवटा वूँदा भन्दै सार्वजनिक भएका विषयहरुमध्ये दोस्रो वूँदा कृषि उद्यमसंग सम्वन्धित छ । तर, त्यसबारेमा विस्तृतरुपमा के छलफल भयो र भारतीय पक्षले के के शर्त राख्यो, त्यसमा नेपालले के प्रतिकृया जनायो भन्ने विषयहरु सार्वजनिक भएका छन् । र, बिडम्बना ! कृषिसंग सरोकार राख्ने कुनै पनि विज्ञ र निकायहरुले त्यसबारेमा खोजीनिति गरेका छन्, जसरी राणाको भ्रमणप्रति चासो राखेका छैनन् ।
परराष्ट्र मन्त्री राणाले भारतीय विदेश सचिवसंग उठाएका पाँचवटा बूँदाहरु मध्ये पहिलो, थप हवाई रूटसँग सम्बन्धित छ । नेपालले लामो समयदेखि भारतसँग थप हवाई रूटको माग गर्दै आएको छ । नेपालमा अहिले एक मात्र हवाई रूट छ । त्यसैले नेपाल भारत ‘एयर कनेक्टिभिटी’ बढाउन नेपाललाई थप हवाई रूटको आवश्यकता पर्ने भन्दै मन्त्री राणाले यसबारे विदेश सचिवमार्फत् भारत सरकारसँग कुरा उठाउनु भएको छ ।
राणाले मिस्रीसंग उठाएको तेस्रो बूँदा पञ्चेश्वर आयोजना सम्वन्धित छ । मन्त्री राणाले पञ्चेश्वर आयोजनाका बाँकी काम अघि बढाउने बारेमा पनि कुरा राख्नु भएको थियो ।
मन्त्री राणाले उठाएको चौथो वूँदा टनकपुर बाँधको नहरमा पानी छोड्न, बाडगंगा, खाँडो र राप्ती नदीको बाढी नियन्त्रण र जोखिम कम गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक सहायता उपलब्ध गराउनेसंग सम्वन्धित छ भने पाँचौं वूँदा व्यापार तथा पारवहनसंग सम्वन्धित छ । राणाले भारतीय विदेश सचिवसंग उठाएका तेस्रो, चौथो र पाँचौं बूँदा पनि कृषिसंग सरोकार राख्ने बूँदा नै हुन । तर, सबैभन्दा गम्भिर वूँदा चांही दोस्रो छ ।
दोस्रो, तरकारी र फलफूल परीक्षण प्रयोगशालासँग सम्बन्धित छ । भारतीय विदेश सचिव मिस्रीसँग परराष्ट्र मन्त्री राणाले तरकारी तथा फलफूलको गुणस्तर मापनसम्बन्धी परीक्षणका लागि प्रयोगशाला स्थापनामा भारतको पहलका लागि पनि कुरा उठाउनु भएको छ । उहाँले मिश्रीसंग मन्त्री राणाले नेपालभारत सीमा क्षेत्र हुँदै आयात हुने तरकारी तथा फलफूलको गुणस्तर मापनसम्बन्धी परीक्षणका लागि प्रयोगशाला निर्माण गरिदिन भारतसंग आग्रह गर्नु भएको छ ।
यो हेर्दा जति सहज छ, त्यति गम्भिर र कठिन छ । किनकी नेपालमा विषादीको समस्याको पछाडिको मुख्य कारण भारतीय बजार हो । भारतीय बजारबाट अन्धाधुन्द आउने कृषि उपजको कारण नेपालका कृषक र उपभोक्ता मरिरहेका छन् । र, त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा भारतीय उद्यमी व्यवसायी र समग्रमा भारतीय अर्थतन्त्रले उठाइरहेको छ । त्यसैले भारत सिमा क्षेत्रमा क्वारेण्टाइन राख्न, गुणस्तर परिक्षण गर्न कहिल्यै सकारात्मक छैन । त्यसको अर्थ यदि भारतले गुणस्तर परिक्षण गरेर मात्र तरकारी फलफूल नेपालतर्फ निर्यात गर्न पाउने नीति लागू गर्यो भने पनि त्यसलाई कहिल्यै कार्यान्वयन गर्ने छैन । किनकी त्यसबाट उसको अहित हुन्छ, नेपालमा खपत हुने गरेका ‘सी ग्रेड’का कृषि उपजहरुको खपत रोकिन्छ ।
यस्तो अवस्थामा कथंकदाचित नेपालको हारगुहार पछि भारतले सीमावर्ती क्षेत्रमा क्वारेण्टाइनलाई व्यवस्थित गर्दै तरकारी फलफूलको गुणस्तर परिक्षण गर्न सहमत जनायो भने पनि त्यसको कुनै अर्थ रहने छैन । किनकी उस्ले गर्ने परिक्षण नै नियतवसको हुनेछ । र, झन डरलाग्दोसंग जस्तासुकै समानलाई गुणस्तरियताको सर्टिफिकेटसहित नेपालतर्फ पठाउने छ । र, त्यसपछिको परिणाम झन भयावह हुनेछ ।
सिमावर्ती क्षेत्रमा गुणस्तर परिक्षण गर्नैपर्छ । त्यो अहिलेको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो । तर, त्यो काम नेपालले आफ्नै क्षमतामा वा अरु तेस्रो देशको सहयोगमा गर्नु पर्छ । भारतीय साधन स्रोतमा, भारतीय प्रविधि अपनाएर गर्नै हुँदैन । किनकी उस्ले कुनै पनि आधारमा आफ्नै समान माथि प्रश्न उठाउने गरि गुणस्तर परिक्षण हुनै दिंदैन, गर्दैन । यस्तो वास्तविकता जान्दा जान्दै पनि परराष्ट्र मन्त्री राणाले भारतीय सहयोगमै गुणस्तर परिक्षणको प्रकृया अगाडि गम्भिर र खतरनाक छ । यसबारेमा सरोकारवालाले बेलैमा खबरदारी गर्न नसके नेपालको समग्र कृषि क्षेत्र त ध्वस्त हुने नै छ, नेपालीहरुमा क्यान्सर जस्ता भयावह रोगहरुको संक्रमण अरु डरलाग्दोसंग फैलिने छ ।
त्यसैले सरकारलाई खबरदारी गरौं, परराष्ट्रमन्त्रीलाई खबरदारी गरौं । सस्तो लोकप्रियताको लागि नागरिकको स्वास्थ्यसंग, कृषि क्षेत्रको भविश्यसंग खेलबाड नगर ।
