कर्णाली प्रदेश सरकारले खर्क व्यवस्थापन नीति बनाउन शुरु गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेश उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यस वर्ष भित्रै उक्त नीति तयार गरिसक्ने गरि तयारी गरिरहेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकार, जलजङ्गल परियोजना र एकीकृत पर्वतीय विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र (इसिमोड) ले सुर्खेतमा आयोजना गरेको खर्क व्यवस्थापन रणनीति र कार्ययोजना विषयक गोष्ठीमा मन्त्रालयका सचिव दीर्घनारायण कोइरालाले त्यस्तो जानकारी दिनु भएको हो ।
कार्यक्रममा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय विज्ञान सङ्कायका डिन डा सुदीप ठकुरीले नेपालको हाम्रा खर्कमा बहुमूल्य जडीबुटी, चरिचरन क्षेत्र छन्, ती स्रोतसाधनको हामीले उचित परिचालन गर्न नसक्दा त्यसबाट फाइदा लिन नसकिएको बताउनु भयो ।
उहाँले अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णाली प्रदेशमा खर्क धेरै रहेको, विगतमा हिमाली क्षेत्रमा पशुपालन व्यवसाय धेरै भए पनि अहिले घट्दो क्रममा रहेको , जलवायु परिवर्तनको असर र विभिन्न प्रकारका अतिक्रमणलेत्यहाँ पाइने बहुमूल्य जडीबुटीसमेत लोप हुन थालेको जानकारी दिंदै खर्कलाई संरक्षण गर्न कडा खालको नीति आवश्यक रहेको जानकारी दिनु भयो ।
पशु विकास निर्देशनालय कर्णाली प्रदेशका निमित्त निर्देशक कृष्ण पङ्गेनीले पनि खर्कबाट पशुपालन व्यवसाय सञ्चालन गरेर आम्दानीका स्रोत बढाउन सकिने भन्दै ती खर्कमा पाइने चरिचरनको संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशका वन व्यवस्थापन तथा जैविक विविधता महाशाखा प्रमुख शेरबहादुर श्रेष्ठले खर्क व्यवस्थापनसम्बन्धी अब बन्ने रणनीतिको मोडालिटी कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा व्यापक छलफल गरेर रणनीतिक योजना बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
डोल्पाका डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख मुनबहादुर रावतले कानुनी समस्या फुकाउने गरी अब बन्ने खर्क व्यवस्थापन समितिले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
ग्लोबल इन्स्टिच्युट फर इन्टर डिसी प्लिनरी स्टडिजका निर्देशक डा उत्तमबाबु श्रेष्ठले कर्णालीका सात जिल्लामा खर्कको सङ्ख्या धेरै रहेको भन्दै ती खर्कमा पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनले असर गरिरहेको जानकारी गराउनुभयो ।
इसिमोडका प्रतिनिधि डा सिर्जना जोशी रिजालले पनि सन् २०१३ देखि खर्क व्यवस्थापन गर्नेगरी आफूहरूले काम गरिरहेको बताउँदै जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण गरेर खर्क व्यवस्थापन गर्ने योजना बन्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो ।
युएसएआइडीका जलजङ्गल परियोजनाका प्रतिनिधि भूपेन्द्र शाहीले खर्कको बहुआयामिक फाइदा भएकाले उक्त परियोजनाले खर्क केन्द्रित कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सरकारसँग मिलेर काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय विज्ञान सङ्कायका उपप्रध्यापक शिवराज घिमिरेलगायत प्रदशेका १० वटै जिल्लाका डिभिजन वन कार्यालयका प्रतिनिधिलगायतको सहभागिता थियो ।
