नेपालमा कृषिको किन विकास भएन भन्ने बारेमा धेरै ठूला बहसहरु हुने गरेका छन् । त्यसको खासै अर्थ छैन । किनकी त्यसको एउटा मात्रै मुख्य कारण भ्रष्टाचार हो । कतिसम्म भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने कुराको भुक्तभोगी त हामी जस्ता धेरै व्यवसायी छौं । सरकारी निकायमा बुझाउनु पर्ने कमिसनको कारण कामै गर्न नसकिने अवस्था सृजना भएको छ । म आफै एग्रो फरेष्ट्रिको काम छोडेर अर्काे काम गर्ने सोंचाईमा पुगेको छु ।
केही समय अघि कर्णाली प्रदेशको एउटा जिल्लाको सरकारी कार्यालयबाट विरुवाको अर्डर आयो । ३५० रुपैंया पर्ने विरुवालाई वार्गेनिङ गरेर २०० रुपैंया पुर्याइयो । अलि ठूलै परिमाणमा भएकोले नाफा नहुँदा पनि हस भनेर भनियो । पछि बिल बनाउने बेलामा त ३५० को दरले नै बनाउन बाध्य पारियो । अब तपाई भन्नुहोस् कसरी काम गर्ने ? ३५० को बिलमा १५० रुपैंया कमिसन दिनु परेपछि आफूले कसरी काम गर्ने ? कति नाफा राख्ने ?
सय रुपैंयाको समान विक्री गर्दा पनि हिस्सा नपाए भुक्तानी दिंदैनन्, स्थानीय निकायका कर्मचारीहरु । केही महिना अगाडि कोटेशनको आधारमा ४० लाखको एउटा काम गरें मैले कर्णाली प्रदेश सरकार अन्तरगतको कुनै पालिकाबाट । १० लाख रुपैंया कमिसन नपाउंदासम्म भुक्तानी पाउन सकिन । १० लाख रुपैंया उनीहरुले पाएपछि मैले नियमअनुसार पाउने ४० लाख रकम पाएं ।
मैले ४० लाख रुपैंया लिएको त देखियो, त्यसबाट राम्रै नाफा गरेको पनि देखिएला । तर वास्तविक रुपमा मलाई कति नाफा भए होला ? तपाई नै भन्नुस् । त्यो भन्दा पनि ठूलो कुरा , १० लाख रुपैंया घुस दिएको विवरण मैले कहाँ कस्लाई देखाउं ? घुस दिएको रकमको अडिट गराउन नमिल्ने, फलनाको खातामा जम्मा गरिदिएको भन्न नमिल्ने । मेरो व्यालेन्ससीटमा कसरी राखौं ?
अरु तिर कस्तो छ थाहा छैन, कृषिको क्षेत्रमा जस्ले स्थानीय निकायसंग काम गरिरहेका हरेकको अवस्था यस्तो छ । ४०, ५० प्रतिशतसम्म कमिसन नदिई कुनै पनि काम हुँदैन । त्यत्रो कमिसन बुझाएर हामी कसरी बाँच्ने ? अनि बदनाम हुने चांही व्यापारी ? व्यापारी चोर भए, तिनीहरुलाई कारवाही गर्नुपर्छ, तर व्यापारीको पीडा चांही कसैले नबुझ्ने ? व्यापारी किन चोर भए भनेर कहिल्यै नखोज्ने ?
तपाई अनुरोध भन्नुस् कि चुनौति कतैबाट कारवाही हुने निश्चित हुने हो भने कहाँ कस्ले कति कमिसन खाए भन्ने तथ्य एक एक गरेर खोल्न तयार छु । अरु व्यवसायीहरुले पनि खोल्छन् । तर, जति प्रमाण भए पनि, घुस खानेहरुलाई चिनाए पनि दोष जति व्यापारीलाई दिएपछि सबै चोखा हुने भएपछि कसरी देशको अवस्था सुध्रिन्छ ? कमिसनको मामलामा पालिकाहरु त झन उग्र भएका छन् । उपभोक्ता समिति भन्नुस् कि कृषि ज्ञानकेन्द्र, पालिका भन्नुस कि प्रदेश सबैतिर कमिसनको वार्गेनिङ हुन्छ । कमिसन नबुझाएसम्म काम हुँदैन ।
यो स्थितिबाट दिक्क लागेर म त कृषिसंग सम्वन्धित कुनै काम नै नगर्ने मनस्थितिमा पुगेको छु ।
(डडेल्धुराको अजयमेरु घर भई कैलालीको धनगढीमा एउटा कृषि कम्पनी चलाएर उद्यम गरिरहेका एकजना उद्यमीको अनुभव । कृषिभेटसंगको कुराकानीमा उहाँले नाम दिए पनि फरक पर्दैन भन्नुभएको थियो । तर, पालिकाहरुमा हुने कमिसनको बारेमा अध्ययन गरिरहेका स्रोतहरुले नाम नदिउं, थप तथ्यहरु जम्मा गरेपछि उजुरी हालौंला भन्ने सुझाव दिएकोले यहाँ उहाँको नाम सार्वजनिक गरिएको छैन)
