कृषि तथा पशुपंक्षी बीमाका १२ वर्ष: सरकार गलत बाटोमा जाँदैछ, रोकौं

माघ १ गते कृषि बीमा लागू भएको दिन । विसं २०६९ माघ १ गतेदेखि हामीले कृषि तथा पशुपंक्षी बीमा कार्यक्रम लागू गरेका थियौं । कृषि बीमाको प्रसंग २०५६ मा महेश आचार्य अर्थमन्त्री भएको बेला ल्याइएको बजेटमा उल्लेख गरियो । त्यसपछि हरेक वर्ष जसो नै कृषि बीमा लागू गर्ने भनियो । तर, कुनै पनि सरकारले आँट गरेनन् ।
२०६९ सालमा भने त्यो काम भयो । हामीले निकै तयारी गरेपछि माघ १ गतेदेखि कृषि पशुपंक्षी बीमा लागू गर्यौं । कार्यक्रम लागू गर्नमा धेरै पात्रहरुको भूमिका छ, त्यसमध्ये बीमा समितिका तत्कालिन अध्यक्ष प्रा.डा फत्तबहादुर केसी, कृषि मन्त्रालयका सचिव जयमुकुन्द खनाल र अर्थमन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण देवकोटाको भूमिका निकै ठूलो छ । म कति लागें, त्यो उहाँहरुले भन्न सक्नुहुन्छ । हामीमध्ये कसैले ‘होस न त’ भनेर अलिकति मात्रै बेवास्ता गरेको भए त्यसबेला पनि यो कार्यक्रम लागू हुँदैनथ्यो ।
मलाई सम्झना छ—अर्थमन्त्रालयले त्यो वर्ष कृषि तथा पशुपंक्षी बीमाको लागि १६ करोड रुपैंया छुट्याएको थियो ।
त्यति पैसा भएपछि हामीले बीमा कम्पनीहरुलाई भन्यौं—पैसा आउंछ । तपाईहरुले बीमा गर्न थाल्नुस् ।
तर, प्रक्रिया यति झण्झटिलो भयो कि प्रकृया मिलाउंदा मिलाउंदै आर्थिक वर्ष सकियो । त्यो पैसा फ्रिज भयो । यता, सरकारबाट आउनु पर्ने पैसा नआएपछि कम्पनीहरु घाटामा गए ।
यसरी कृषि तथा पशुपंक्षी बीमा लागू भएको वर्षदेखि नै बीमा कम्पनीहरुले ‘घाटाको व्यापार’ गर्न वाध्य भए । अहिलेसम्म त्यही नियति छ । सरकारले कृषि बीमा प्रभावकारीरुपमा लागू गर्ने भन्छ, मन्त्रीहरु ठूला ठूला कुरा गर्छन् । तर, अनुदान वापतको पैसा दिंदैनन् । बीमा गरेपछि कम्पनीहरुले किसानलाई भुक्तानी दिनुपर्छ, दिइरहेका छन् । तर, सरकारले कम्पनीलाई दिनु पर्ने पैसा वर्षाैं दिंदैन ।
यस्तो भएपछि बीमा कम्पनीहरु कसरी कृषि तथा पशुपंक्षी बीमा गर्न प्रोत्साहित हुन्छन् ।
अहिले त झन कहिं नभएको जात्रा जस्तो गर्न थालिएको छ । बीमा प्राधिकरणले बनाएको बीमा लेखलाई मात्रै मान्यता दिने रे । संसारमा यस्तो कतै हुँदैन । नियामक निकायको काम बीमा लेख जारी गर्ने हो कि अनुगमन र नियमन गर्ने हो ।
हो, हामीले शुरुका वर्ष प्राधिकरण (त्यतिबेला समिति) बाटै बीमा लेख जारी गर्यौं । किनकी त्यतिबेला कृषि तथा पशुपंक्षी बीमाको बारेमा सर्वत्र अन्योल थियो, कसरी गर्ने भन्ने थियो । त्यो अवस्था हटाउनको लागि ‘लौ यसरी काम गरौं’ भनेर बाटो देखाउन समितिबाटै बीमा लेख जारी गर्नु पर्ने वाध्यता थियो ।
त्यसले एउटा लय लिएपछि त कम्पनीहरु आफैले बीमा लेख जारी गर्छन् । उनीहरुले जारी गरेको बीमा लेखमा केही तलमाथि भए बल्ल नियामक निकाय अर्थात् प्राधिकरणले सच्याउन लगाउने हो, खबरदारी गर्ने हो । यहाँ त प्राधिकरणले नै बीमा लेख जारी गर्न थालेपछि बीमा कम्पनीको भूमिका नै रहेन । प्राधिकरण कार्यान्वयन गर्ने निकाय वा कम्पनी होइन, नियामक निकाय हो भन्ने कुरा विर्सिनु गलत हो ।
सरकार कृषि तथा पशुपंक्षी बीमामा सरकार उल्टो बाटो हिंड्दैछ, खबरदारी गरौं भनेर मैले बारम्बार भन्नुको पछाडिको एउटा मुख्य कारण पनि यही हो । सरकारले समयमा भुक्तानी नदिएर सृजना भैरहेको विकराल समस्याको कुरा त छदैंछ ।
अर्काेतर्फ पशुपंक्षी बीमा गर्दा खोरेत रोगको सुई लगाएको हुनै पर्ने वाध्यकारी व्यवस्था लागू गरिएको छ । यो त अर्काे गम्भिर भूल हो । किसानलाई बीमा नगर भनिए जस्तो हो । सुई लगाउने कुरा किसानले चाहेर मात्र हुँदैन, सरकारले सहजरुपमा उपलब्ध पनि गराउन सक्नु पर्यो । सरकारले सहजरुपमा सूई, औषधिहरु नै वितरण गर्न सक्दैन, त्यसो भनेर बीमा कम्पनीहरुलाई पनि ‘भो तिमीहरुले बीमा नगर’ भनेर नियामक निकायले नै बीमा नगर्न वाध्य बनाउने ? सरकारको शैली लम्पीस्किन महामारीमा देखिएन र ? देशभर महामारी फैलिएर लाखौं गाईहरु मरेपछि बल्ल भ्याक्सिन उपलब्ध गराइयो । लम्पीस्किनको सुई नलगाएको गाई भैंसीको बीमा नगर्ने भनिएको भए कुनै किसानले बीमा गर्न पाउने थिए ? थिएनन् ।
त्यसैले सरकारको भूमिका जिम्मेवारीबाट पन्छिने वा शर्तहरु राखेर किसानलाई कृषि बीमा नगर्न, कम्पनीहरुलाई बीमा कार्यक्रमबाट निरुत्साहित गर्ने होइन कि सहजीकरण गर्ने हुनुपर्छ । यहाँ त उल्टो हुँदैछ, सरकार आफै किसानहरुसंग शर्त राख्दैछ । यो गलत हो, नागरिकसंग शर्त राख्ने होइन, उनीहरुको समस्या समाधानमा सहयोगी हुने हो ।
( तत्कालिन समितिमा करिब ३ दशक सेवा गर्नु भएका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक कार्कीसंग कृषिभेटले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप)