यसरी भाँडियो १ करोड बाँस रोप्ने अभियान

बन मन्त्रालय भित्र कर्मचारीहरुबीच एक आपसमा चरम अविश्वांसको अवस्था सृजना भएको छ । त्यसले गर्दा उनीहरुको एक आपसमै समन्वय अभाव हुने र त्यसले मन्त्रालय भित्रकै र मन्त्रालय अन्तरगतका निकायहरुको काम कारवाहीमा गम्भिर समस्याहरु उत्पन्न हुन थालेका छन् । दातृ संस्थाहरुमार्फत हुने कामहरु समेत प्रभावित हुन थालेका छन् ।
त्यसको एउटा उदाहरण बनेको छ—इन्डोनेसिया र फ्रान्सका संस्थाहरुको सहयोगमा शुरु गर्न लागिएको १ करोड बाँस रोप्ने अभियान । कमला माई नदी प्रणालीको पारिस्थितिक अवस्था सुधार गर्नको लागि उक्त अभियान शुरु गर्ने र त्यसको लागि सिफोर इन्डोनेसिया र रीफरेष्टेन फ्रान्स लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले ५० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ७ अर्ब) सहयोग गर्ने गरी सम्झौताको अन्तिम तयारी अन्तिम अवस्थामा पुगेको थियो । कमला माई नदी प्रणाली भित्र सिन्धुली, धनुषा, सिराहा र माई (इलाम र झापा) जिल्ला भएर बग्ने कमलानदी आसपासको क्षेत्र पर्दछ ।
स्रोतका अनुसार बन मन्त्रालयका केही सहसचिवहरुको डिजाइनअनुसार तयार भएको उक्त परियोजना राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समिति मार्फत कार्यान्वयन गर्ने बारेमा दाताहरु समेत सहमत भैसकेका थिए । तर, सम्झौताको चरणमा पुग्दा मन्त्रालयका सचिव दीपक खरालले उक्त परियोजनाबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए । साथै उनले सिफोर इन्डोनेसिया र रीफरेष्टेनका प्रतिनिधिसंग मन्त्रालयको नेतृत्वलाई थाहा नभएको परियोजना संचालन कसरी हुन सक्छ भन्दै उल्टै प्रश्न गरेपछि दाताहरु झस्किए । उनीहरु पछाडि हटे ।
‘यसमा सचिवज्यूलाई थाहा थियो कि थिएन ? शुरु हुन लागेको परियोजना माथि प्रश्न गरेर वा परियोजना नै बन्द गराएर उहाँले ठीक गर्नु भयो कि बेठीक गर्नु भयो, त्यो अर्कै कुरा हो । बन मन्त्रालयभित्र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुबीच चरम अविश्वांसको अवस्था सृजना भएको छ र त्यसले कुन हदसम्म काम कारवाही प्रभावित भएको छ भन्ने मुख्य कुरा हो । यस्ता उदाहरण धेरै छन्’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले कृषिभेटसंग भन्नु भयो ।