विसं २०२३ माघमा सूर्यवहादुर थापा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भए । युवामाथि भरोसा गर्ने राजा महेन्द्रको शैली अनुसार नै जम्मा ०३८ वर्षको उमेरमा विसं २०२३ मा प्रधानमन्त्री भएका थापाबाट शायद राजा महेन्द्रले मात्र होइन, देशका नागरिकहरुले समेत धेरै कुराको अपेक्षा राखेका थिए ।
तर, परिणाम भैदियो उल्टो ।
समयक्रममा ५ पटक देशको प्रधानमन्त्री भएका सूर्यवहादुर थापाले देश र जनताको लागि कुनै उल्लेख्य काम गरेनन् । भ्रष्टाचार र वेथितिमा भने अनेक रेकर्डहरु राखे ।
त्यसको शुरुवात २०२३ माघमा आफू पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भए लगत्तै गरे । उनले मन्त्री परिषद्को वैठकबाट तीनवटा निर्णय गरे । (कसैले माघ १५ को मन्त्रीपरिषद्को वैठक भनेका त कसैले माघ २३ को भनेका छन् । जेहोस २०२३ को माघको मन्त्रीपरिषद् वैठकको निर्णयमा भने शंका छैन)
पहिलो दाल लगायतका कृषिजन्य वस्तुको आयात—निर्यात गर्ने ठेक्का राष्ट्रिय पंचायत सदस्यहरुलाई दिने ।
जंगल फँडानीको लागि राष्ट्रिय पंचायत सदस्यहरुलाई ठेक्का दिने ।
विदेश भ्रमणमा नगए पनि राष्ट्रिय पंचायत सदस्यहरुले वार्षिक दुई सय डलर साट्न पाउने ।
यी तीनवटा निर्णयको कारण समयक्रममा पंचायती व्यवस्थालाई बदनाम मात्र गराएन, वहुदलिय व्यवस्था र गणतन्त्रलाई समेत बदनाम गरायो । किनकी त्यो मन्त्री परिषद् वैठकबाट निर्णय गरेरै गरिएको भ्रष्टाचारको संस्थागत शुरुवात थियो । ‘लाइसेन्सराज’को शुरुवातको घटना थियो । जुन घटनालाई रोकिनु पर्नेमा त्यसयताको ६० वर्षको दौरानमा परिवर्तन भएका कुनै पनि सरकार, व्यवस्थाले त्यसलाई परिवर्तन गरेनन्, बरु झन सुदृढ गरे ।
त्यसको परिणाम अहिले हरेक क्षेत्रमा सिण्डिकेट छ । र, सिण्डिकेट धारीको बोलबाला छ । सरकार उनीहरुको अगाडि निरिह छ । सांसद र नेताहरु सिण्डिकेटका सम्वाहक बनिरहेका छन् । संघिय होस् कि प्रदेश मन्त्रीपरिषद् वा पालिकाका निर्णयहरुमै हुन्, उनीहरुले गर्ने अधिकांश निर्णयहरुमा सिण्डिकेटको गन्ध आउने गर्छ । फलस्वरुप देश झन झन बेहाल हुंदैछ भन्नेमा कुनै शंका छैन ।
