नेपालको जस्तै पहाडी भौगोलिक अवस्था रहेको भारतको ‘हिमाञ्चलका एकजना सरदारले बाँदरले दुःख दिएको भन्दै उच्च अदालतमै मुद्दा दायर गरेपछि अदालतले केही वर्ष अघि हिमाञ्चलमा बाँदरलाई समातेर बन्ध्याकरण गर्ने वा मार्न समेत पाउनेगरी कानून बनाएर कार्यान्वयन गर्न अनुमति दियो ।
त्यसपछि सन् २००६ देखि २०१८ को बीचमा भारतको हिमाञ्चल प्रदेशमा १ लाख ८६ हजार बाँदरको बन्ध्याकरण गरिएको थियो । त्यसको लागि पाँचवटा बन्ध्याकरण सेन्टर स्थापना गेरर । मान्छेको जस्तै बन्ध्याकरण विधि अपनाएको थियो ।
हिमाञ्चल प्रदेशको वन विभागले सन् २०२० मा सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनअनुसार रातो बाँदरको सङ्ख्या अहिले एक लाख ३६ हजार ४४३ पुगेको छ । यो संख्या सन् २००४ मा बन्ध्याकरण कार्यक्रम सुरु हुँदाको तुलनामा करिब ३३ प्रतिशत कम हो ।
तर यो सफलताको पछाडि केही नकारात्मक पक्ष पनि छन् । भारत सरकारद्धारा संचालित एनिमल वेलफेयर बोर्ड अफ इन्डिया (एडब्लुबीआई)ले बन्ध्याकरण प्रक्रियाका क्रममा समातिएका बाँदरलाई चोटपटक लागेको, भोकै राखिएको, लामो समयसम्म बन्धक बनाइएको र अन्य दुव्र्यवहार गरिएको भन्दै उक्त कार्यक्रमको आलोचना गरेको थियो ।
हिमाञ्चल प्रदेशले पनि सन् २०१६ देखि २०२० सम्म जनावरहरूलाई ‘पेस्ट एनिमल’ अर्थात हानीकारक जनावरका रूपमा वर्गीकृत गर्ने अधिकार भएको केन्द्र सरकारको अनुमति लिएर बाँदर मार्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । सन् २०१६ मा बाँदरलाई बालीनाशकको रूपमा वर्गीकृत गर्ने कदमले त्यतिबेला भारतीय क्याबिनेटमा वाकयुद्ध सुरु गरेको थियो । तत्कालीन महिला तथा बाल विकास मन्त्री मेनका गान्धीले वातावरण मन्त्रीको आलोचना गर्दै आन्दोलनको चेतावनी नै दिएकी थिइन । तर उनले आन्दोलन भने गरिनन् ।
त्यसक्रममा कति बाँदर वा अन्य जनावर मारिए भन्ने तथ्यांक भने सार्वजनिक गरिएको छैन ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले नेपालमा पनि यस्तै कदम चाल्ने बारे वहस गरे पनि निर्णय भने हुन सकेन । किनकी विभागले स जंगली बँदेल र रातो बाँदर दुवैलाई मार्नको लागि मार्ग प्रशस्त गर्न दुवै प्रजातिलाई बालीनाशक रूपमा वर्गिकृत गर्ने तयारी गरे पनि बन मन्त्रालयले बँदेललाई बालीनाशकको रूपमा वर्गीकृत गर्यो तर धार्मिक महत्व भएको भन्दै बाँदरलाई गरिएन । त्यसैले अहिले विभागले बाँदरलाई मारिने जनावरको सूचीबाट हटाएको छ ।
हिन्दू समुदायका मानिसहरुले बाँदरलाई पवित्र मानिन्छ, तर बाँदरको ज्यान ठूलो कि किसानको बाँच्न पाउने अधिकार ? भन्ने कुरा निरन्तर उठिरहेको छ ।
बाँदर नियन्त्रण अध्ययनका लागि भारत गएको टोलीको के सुझाव आयो ?
बाँदर नियन्त्रण गर्नुपर्ने चौतर्फी माग उठेपछि बन्ध्याकरणमार्फत बाँदरको नियन्त्रणबारे अध्ययन गर्न चिकित्सक र सांसदहरूको जम्बो टोली नै भारतको हिमाञ्चल राज्य जाने कार्य योजना बन्यो । उनीहरू अध्ययनका लागि भारत पनि गए।
तर अध्ययनबाट कसरी बाँदरको बन्ध्याकरण गर्ने, यो प्रभावकारी छ वा छैन लगायत उपाय, सुझाव सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन। उक्त टोलीमा १८,१९ जना सांसद, प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्यहरू, १० जना पशु चिकित्सक र ५ जना वनका रेन्जर जाने तोकिएको थियो।
तर सांसदहरू भने नगएको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले जनाएको छ। कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका उपसचिव शिवदत्त बरालले बाँदर नियन्त्रणका लागि अध्ययन गर्न चिकित्सकहरू मात्रै गएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार उक्त अध्ययनबाट प्रदेशस्तरबाटै बाँदर नियन्त्रण गर्नुपर्ने निष्कर्ष आएको थियो। ‘अध्ययनबाट बाँदर नियन्त्रण गर्न ७ वटै प्रदेशलाई बाँदरको बन्ध्याकरण गर्नुपर्ने भन्ने भयो। सोहीअनुसार निर्देशन पनि गरियो’, उनले भने। तर पछिल्लो अपडेट भने केही नआएको उनको भनाइ छ।
यसअघि नेपाली कांग्रेसकी सांसद डा.आरजु राणा उक्त समितिकी सभापति थिइन्। अहिले उनी परराष्ट्रमन्त्री हुन् ।
बाँदरबाट किसानलाई हैरानी
पछिल्लो समय देशभर बाँदर आतंकले कृषक मारमा परेका छन्। गाउँ गाउँका किसान बाँदर धपाउन कम्तीमा पनि एकजना खेतबारीमा ‘ड्युटी’ बस्नुपर्ने बाध्यता छ। किसानहरूले यसबाट छुटकारा पाउन सरकारसँग बारम्बार बिलौना गरे पनि सरकारले पनि गर्न सकेको छैन। गत असार १३ गते धादिङका किसानहरूले बाँदर आतंक नियन्त्रण गर्न सरकारले कार्यक्रम नल्याएको भन्दै बागमती प्रदेशसभा भवनसामु नाराबाजी गरे।
त्यसैगरी गत जेठ ३० गते बाँदरले खेतबारीमा लगाएको अन्नबाली खाइदिएपछि मकै नै बोकेर किसानहरूले दोलखा सदरमुकाम चरिकोटमा प्रदर्शन गरेका थिए। किसानहरूले बाँदरले खाएको मकैको खोस्टाको माला र मकैका बोट बोकेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखामा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए।
बाँदरले अन्नबाली नष्ट गर्ने मात्रै गरेका छैनन्, कृषकलाई आक्रमण पनि गर्न थालेका छन्। पोखरा महानगर–१९ का ऋषिराम तिवारी बाँदरकै आक्रमणबाट २०८० पुस २२ गते घाइते भएका थिए।
