यस्तो छ यसअघिको अवधारणा

औषधि व्यवस्था विभाग र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई खारेज गरेर खाद्य तथा औषधि प्राधिकरण (एफडिए) बनाउने सरकारी घोषणा फेरि सेलाएको छ । सरकारले २०७६, ७७ सालदेखि नै लगभग हरेक वर्ष प्राधिकरण बनाउने घोषणा गर्दै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको लागि सरकारको नीति र कार्यक्रममा पनि उक्त घोषणा गरिएको छ ।
तर, अहिलेसम्म त्यसबारेमा सरकारले कुनै काम नै अगाडि बढाएको छैन । गर्छाैं भन्दै नीति र कार्यक्रम तथा बजेटमा प्रतिवद्धता जनाउने, भाषणहरु गर्ने तर काम नगर्ने सरकारी प्रवृत्तिको निरन्तरताको रुपमा
स्मरणरहोस्
नेपालमा औषधिको नियमन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको औषधि व्यवस्था विभागले गर्दै आइरहेको छ भने खाद्य पदार्थको नियमन कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय अन्तर्गतको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले गर्दै आइरहेको छ ।
सरकारले अमेरिका, चीन लगायतका देशहरुमा जस्तै नेपालमा पनि औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री सहित औषधिजन्य सामग्रीसँगै खाद्य पदार्थको गुणस्तरका विषयमा काम गर्ने शक्तिशाली प्रधिकरण स्थापना गर्न खोजेको संघीय संरचना अनुसार नयाँ संगठन संरचनाहरु बनाउने समयदेखि नै हो । यसअघि पनि उक्त विषयमा बहस र छलफल चलेका थिए । तर उक्त विषय छलफलमा नै सिमित हुँदै आएका छन् ।

प्राधिकरण बनाउनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसअघि पनि अवधारणा तयार पारेको थियो । त्यसको लागि डा विकास देवकोटाको संयोजकत्वमा मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो । समितिमा औषधि व्यवस्था विभागका तत्कालिन महानिर्देशक नारायण ढकाल, पूर्व महानिर्देशक गजेन्द्र भुजु, डा जनक कोइराला, बाबुराम हुमागाई र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका अधिकृत सदस्य रहेका थिए । समितिमा मन्त्रालयका उपसचिव सानुबाबु अधिकारी सदस्य सचिव थिए । उक्त अवधारणा मन्त्रालयले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन । स्रोतका अनुसार अवधारणामा प्राधिकरणलाई संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको अर्ध स्वायत्त निकायका रुपमा रहने संचालन गर्नु पर्ने उल्लेख छ । संघ माताहत नै रहने गरी सातै प्रदेशमा १,१ वटा खाद्य तथा औषधि प्रशासन एवं खाद्य तथा औषधि प्रयोगशाला संरचना रहने र यसका लागि खाद्य तथा औषधि प्रशासन ऐन तयार गरी जारी गर्नुपर्ने विषय पनि अवधारणा पत्रमा उल्लेख छ ।
प्राधिकरणले हालको औषधि व्यवस्था विभागको कार्यक्षेत्र र यसले समेट्न नसकेका अत्यावश्यक क्षेत्रहरु जस्तो स्वास्थ्य औजार र उपकरण, नयाँ प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री, प्रयोगशाला सामग्री, खाद्य पदार्थ, खाद्य पूरक पदार्थ, सौन्दर्य प्रसाधन सामग्रीहरुको नियमनको क्षेत्रलाई समेत समेट्ने अवधारणा पत्रमा उल्लेख छ ।