सरकारले ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन’ लाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरेपछि त्यसको तीब्र भइरहेको छ । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालदेखि काठमाण्डौ महानगर पालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साहसम्मले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाउँदै आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरु धेरैले सत्तारुढ पार्टीहरुले आफ्ना कार्यकर्तालाई जग्गा बाँड्नको लागि अध्यादेश जारी गरेको आशंका गरेका छन् ।
साँच्चै सरकारले त्यस्तो तयारी गरेको हो रु त्यस्तो तयारी हो भने कति मानिसले कति जग्गा पाउँछन् रु अहिले सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ ।
विचारणीय के छ भने उक्त अध्यादेशले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को आठौँ संशोधन २०७६ मा व्यवस्था गरिएको भूमिहीन दलित,भूमिहीन सकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन तथा जग्गा उपलब्ध गराउने बारे केही बुँदाहरू थपेको छ ।
‘सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनाराका जग्गा, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोवास गरिएका जग्गा,राष्ट्रिय निकुञ्जको जग्गा, मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गा, हाल रुख बिरुवाले ढाकिएको वनको जग्गा र सडक सीमाभित्रका जग्गालाई भूमिहीनलाई उपलब्ध नगराइने जग्गाका रूपमा राष्ट्रपतिद्वारा जारी अध्यादेशले व्याख्या गरेको छ ।
तर त्यो वूंदा लगत्तै अध्यादेशमा रहेको वाक्यांशले धेरैलाई झस्काएको पाइन्छ । त्यो वाक्याँशमा भनिएको छ तर सुरु नापी हुँदाका बखत क्षेत्रीय किताब वा लागतमा गौचर,हाट,हाटघाट, बजार, उल्लेख भएका जग्गामा दफा ५२ ९ग० मा तोकेको समयावधि ९विसं २०६६ माघ २८ गते० भन्दा अगावै देखि घर टहरा बनाइ आवाद कमोद गर्दै आएका रहेछन् र ती जग्गाहरू सुरु नापी हुँदाका बखत क्षेत्रीय किताबको महलमा वा लागतमा उल्लेख भए बमोजिम वा सार्वजनिक उपयोगमा छैनन् भन्ने व्यवहोरा जग्गा रहेको स्थानीय तहको किटानी निर्णयसहित लेखी आएमा त्यस्तो जग्गा ५२ ९क०, ५२ ९ख० र ५२ ९ग० बमोजिम उपलब्ध गराउन बाधा पुग्ने छैन ।
केही दिन अघि बीबीसी नेपाली सेवासँगको एक अन्तरवार्तामा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले भनेका छन् अहिले बस्ती हटाएर अन्यत्र लैजाने स्थिति पनि छैन । बसेको बस्तीलाई हटाउन सक्ने स्थिति पनि छैन । अन्यत्र दिन सक्ने पनि स्थिति छैन किनभने ठूला संरचनाहरू बनेका छन् र पचासौँ वर्षदेखि मानिसहरू बसेका छन् । त्यही भएर बस्ती,आवादी वा सहरमा परिणत भएका स्थानहरू सार्वजनिक भए पनि,वन भए पनि, गौचरण भनिएको भए पनि उपलब्ध गराउने भनिएको हो ।
उनले भूमिहीन,सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा वितरण गर्न कानुनी रूपमा अध्यादेशले बाटो खोलेको बताए ।
अध्यादेशमा नदी किनार, ताल तलैयाको किनार, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन, सडकको मापदण्डभित्र वा अन्य जोखियुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन दलित वा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई अन्यत्रै बस्ने व्यवस्था मिलाउन सकिने उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ४० मा भूमिहीन दलितलाई कानुन बमोजिम एक पटक जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व अन्तर्गतको खण्डमा भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी बसोबासका लागि घडेरी र पुनर्स्थापनाका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारी उपलब्ध गराउनुपर्ने भनिएको छ ।
यिनै व्यवस्थामा टेकेर निकुञ्ज भन्दा बाहिर पट्टीको मध्यवर्ती क्षेत्र आसपासका संरक्षित क्षेत्रसँग जोडिएका नम्बरी र ऐलानी जग्गाहरूमा बसोबास गरिरहेकाहरुलाई लालपूर्जा दिने तयारी सरकारले गरेको स्रोतको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको एउटा प्रतिवेदनमा नेपालका विभिन्न ११ वटा संरक्षित क्षेत्रका ४०३९।१३ हेक्टर जमिन अतिक्रमणमा रहेको उल्लेख छ । सरकारको ‘आँखा’ तिनै जग्गामा परेको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ ।
भूमि समस्या समाधान आयोगका उपाध्यक्ष सनतकुमार कार्कीका अनुसार हालसम्म लालपुर्जाका लागि करिब ११ लाख निवेदनहरू प्राप्त भएका छन्, जसमध्ये १ लाख ६० हजार भूमिहीन दलित रहेका छन् ।
त्यसबाहेक भूमिहीन सुकम्बासी भन्दै लालपुर्जा माग गर्नेको सङ्ख्या लगभग १ लाख १८ हजार र अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या साढे ८ लाख छ ।
